लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना हमला तेज करते हुए आमने-सामने सार्वजनिक बहस की चुनौती दोहराई और दावा किया कि प्रधानमंत्री उनका सामना करने के बाद पद पर बने नहीं रह पाएंगे।

शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा जारी किए गए वीडियो क्लिप की एक श्रृंखला में, गांधी ने कहा, “मैं इसे दोहराता रहता हूं: प्रधान मंत्री का राजनीतिक करियर – मेरे शब्दों को याद रखें, यदि वह आते हैं और मुझसे बहस करते हैं तो प्रधान मंत्री का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। वह यह जानते हैं और मैं यह जानता हूं। वह मुझे राष्ट्र-विरोधी कहते रहते हैं। मैं देश को दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में कौन राष्ट्र-विरोधी है। वास्तव में कौन किसके द्वारा और कब से नियंत्रित है। और वह इसकी सच्चाई जानते हैं।”
गांधी ने कहा कि वह ऐसी बहस नहीं चाहते जहां दोनों पक्ष भाषण दें। उन्होंने कहा, ”मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी मेरे खिलाफ आरोप लगाएं और मैं उन पर आरोप लगाना चाहता हूं।”
एक अन्य क्लिप में, कांग्रेस नेता से पूछा गया कि क्या उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में सबूत हैं। उन्होंने अपने मोबाइल फोन की ओर इशारा करते हुए कहा, “सबूत यहां है।” उन्होंने कहा, “यह इस फोन में है। प्रधानमंत्री इसे जानते हैं क्योंकि वह मेरा फोन टैप करते हैं। जिस क्षण बहस की बात आती है, एक-पर-एक बहस, हर किसी को पता चल जाएगा कि कौन विदेशी शक्तियों द्वारा नियंत्रित है, कौन राष्ट्र-विरोधी है, वह कब से राष्ट्र-विरोधी है, और कई अन्य विवरण जो मैं जानता हूं और मेरे फोन पर हैं।”
भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
राहुल गांधी सार्वजनिक बहस क्यों चाह रहे हैं?
जब उनसे पूछा गया कि वह संसद में बोलने के बजाय सार्वजनिक बहस की मांग क्यों कर रहे हैं, तो पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गांधी ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक बहस की मांग करनी पड़ी क्योंकि उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं थी। कांग्रेस नेता ने इंस्टाग्राम पर “मुझसे पूछें” सत्र के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “आपने मुझे कृषि बिलों पर बात नहीं करने दी, वोट चोरी, सर, चीन, (जनरल) नरवणे की किताब, एप्सटीन पर। मैं एक-पर-एक बहस चाहता हूं। मैं लंबे भाषणों वाली बहस नहीं चाहता।”
शुक्रवार को सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। पीएम मोदी ने बस्तर में सीआरपीएफ के साथ बातचीत में उनसे कहा कि देश ने नक्सलवाद के खिलाफ दशकों से चली आ रही लड़ाई जीत ली है, लेकिन “दिमागी नक्सलियों” ने राजनीतिक दलों और संगठनों में घुसपैठ कर ली है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले गांधी पर संसदीय बहस से बचने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बहस करने के लिए तैयार है।
शाह ने 30 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ताओं की एक रैली में कहा, “राहुल अपने हाथ में संविधान की प्रति रखते हैं लेकिन न तो दस्तावेज़ का सम्मान करते हैं और न ही अपने पद का सम्मान करते हैं।”
सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा कथित वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान के विपक्ष के इरादों पर सवाल उठाने के बाद गांधी ने पीएम मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी।
गांधी की चुनौती उनके पहले के आरोप के बाद है कि मोदी “विदेशी मदद” से प्रधान मंत्री बने और बने रहे, और भारत की वित्तीय प्रणाली “विदेशी ताकतों द्वारा समर्थित” है।








