आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करना आवश्यक है और इसे हर 20 से 25 वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए।
विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई-पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे नायडू ने बड़े पैमाने पर वोट हटाए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि आंध्र प्रदेश में वोट गायब होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप काफी हद तक तथ्यों के बजाय गलतफहमियों पर आधारित हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों को आशंकाओं के आधार पर राजनीतिक विवाद पैदा करने के बजाय किसी भी विसंगति की पहचान करने और उसका समाधान करने के लिए अपने जमीनी स्तर के नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा, “प्रत्येक राजनीतिक दल के पास ग्रामीण स्तर पर एक नेटवर्क होता है। यदि इन नेटवर्क का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, तो एक भी वोट नहीं छूटेगा।” उन्होंने कहा कि गलत धारणाओं के आधार पर राजनीति में शामिल होना अनुचित है।
एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं और आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची का समय-समय पर पुनरीक्षण आवश्यक है और इसे संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।
जनसंख्या नीति पर अपने बदलते विचारों पर एक सवाल का जवाब देते हुए, नायडू ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले परिवारों को एक या दो बच्चों तक सीमित रखने की वकालत की थी, लेकिन बाद में विभिन्न देशों में जनसांख्यिकीय विकास की जांच के बाद अपनी स्थिति में संशोधन किया था।
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उन्होंने कहा, “मैं जानता हूं कि लोगों की सोच को बदलना और उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करना जारी रखूंगा, भले ही इसे लागू करना मुश्किल हो, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे अंततः लोगों को फायदा होगा।”
अलग-अलग समय पर राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग पार्टियों के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर नायडू ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों और प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।
उन्होंने देखा कि 1991 से पहले, राजनीति की मुख्य विशेषता वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच वैचारिक विभाजन था। हालाँकि, तब से राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया है, लोक कल्याण और विकास प्रमुख एजेंडे के रूप में उभर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में वैचारिक मतभेदों के बजाय आर्थिक वृद्धि, विकास और जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने वाले नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सही व्यक्ति बताया। नायडू ने अगले 20 वर्षों को भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि बताया और जोर दिया कि देश को इस परिवर्तनकारी चरण के दौरान उपलब्ध अवसरों को नहीं चूकना चाहिए।
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युवा पीढ़ी के बीच बढ़ती अशांति पर नायडू ने लोगों से निरंतर जुड़ाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “अगर समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों और चिंताओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिए जाएं तो सार्वजनिक असंतोष और विरोध से काफी हद तक बचा जा सकता है। लोगों के साथ निरंतर बातचीत द्वारा समर्थित प्रभावी निर्णय लेना, अच्छे नेतृत्व की पहचान है।”
आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में तीन दलों – तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जन सेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच समन्वय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथी अच्छे समन्वय और समझ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाल के स्थानीय निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए, नायडू ने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ 25% तक सीमित हो गया है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन की ताकत का संकेत देता है।
