प्रतिनिधी:एवन न्यूज महाराष्ट्र,मुंबई
नवी मुंबईतील:एका पंचतारांकित हॉटेलवर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) यांनी केलेल्या कारवाईप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. नियमांची अंमलबजावणी करताना संबंधित संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे, तसेच निर्णयाचे संभाव्य परिणाम विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील अन्न व औषध प्रशासनाने संबंधित हॉटेलची तपासणी करून अल्पावधीतच परवाना निलंबित करत व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात हॉटेल व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सुनावणीदरम्यान प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रशासनाला नियमभंग झाल्यास कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; मात्र संबंधित आस्थापनाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आणि आवश्यक त्रुटी दूर करण्यासाठी योग्य संधी दिली पाहिजे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, अचानक परवाना निलंबित केल्यास संबंधित उद्योग, कर्मचारी आणि ग्राहकांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे कोणताही कठोर निर्णय घेताना प्रशासनाने संवेदनशीलता, जबाबदारी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. एखाद्या रुग्णालयाचा परवाना तत्काळ रद्द किंवा निलंबित केल्यास उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांचे काय होणार? अशा परिस्थितीत निर्णयाचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात एफडीएने २ जुलै रोजी हॉटेलची तपासणी केली होती. त्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी परवाना निलंबित करून व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. हॉटेल व्यवस्थापनाने न्यायालयात सांगितले की, आवश्यक नियमांची पूर्तता करण्यात आली असून पुन्हा तपासणी करून निलंबनाचा निर्णय मागे घ्यावा. यावर एफडीएने शनिवार-रविवारमुळे तत्काळ तपासणी शक्य नसल्याचा युक्तिवाद केला.
मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, “कारवाई करताना वार पाहून निर्णय घेतला जातो का?” असा सवाल उपस्थित केला. तसेच संबंधित हॉटेलची तातडीने नव्याने तपासणी करून पुढील निर्णय घेण्याचे निर्देश एफडीए आयुक्त कार्यालयाला दिले.
या निरीक्षणांमुळे प्रशासनिक कारवाई करताना नैसर्गिक न्याय, पारदर्शकता आणि प्रक्रिया न्याय (Due Process) यांचे पालन करणे किती आवश्यक आहे, यावर पुन्हा एकदा न्यायालयाने भर दिला आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर तसेच नियमांच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर व्यापक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
— प्रतिनिधी, ए वन न्यूज महाराष्ट्र
Author: Aone News Maharashtra
जनतेच्या न्याय हक्का साठी Aone News Maharashtra aonenewsmaharashtra.in आपले स्वागत आहे! आम्ही एक अग्रगण्य आणि विश्वासार्ह बातम्या प्रकाशक आहोत, जे तुम्हाला ताज्या बातम्या, क्रीडा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, मनोरंजन, आरोग्य आणि इतर महत्त्वाच्या घटनांबद्दल अपडेट्स पुरवत आहेत. तुम्हाला अचूक आणि विश्वासार्ह बातम्या देण्याचा आमचा उद्देश आहे, जेणेकरून तुम्ही जगात काय चालले आहे ते जाणून घेऊ शकता.आमच्या कार्यसंघामध्ये अनुभवी पत्रकार, लेखक आणि वृत्त व्यावसायिकांचा समावेश आहे ज्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील कौशल्य आहे आणि ते तुम्हाला सर्वोत्तम बातम्या सेवा देण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. आम्ही सचोटीने, न्यायाने आणि स्वातंत्र्याने बातम्या प्रकाशित करतो, जेणेकरून तुम्हाला आमच्याद्वारे खरी आणि निर्णायक माहिती मिळू शकेल. बातम्या आणि माहितीच्या माध्यमातून समाजाला शिक्षित करणे, समृद्धी आणि प्रगतीकडे मार्गदर्शन करणे हे आमचे ध्येय आहे.आम्ही तुम्हाला नेहमीच पाठिंबा देण्यासाठी येथे आहोत आणि आम्ही तुमच्या सूचना आणि अभिप्रायाचे स्वागत करतो.आम्ही तुम्हाला बातम्यांच्या जगात अद्ययावत राहण्यात मदत करूतो, आमच्या वेबसाइटला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद.......
